राज्यों की ईवी सबसिडी 2021 | All States EV Subsidy  2021

• भारत में शीर्ष ईवी-अनुकूल राज्य जो इलेक्ट्रिक कार खरीदारों को सर्वोत्तम प्रोत्साहन प्रदान करते हैं |
• ईवी नीतियों वाले राज्यों की सूची 2021 में बढ़ती जा रही है।

दिल्ली ईवी नीति | Delhi EV Policy 2021

• केंद्र सरकार द्वारा दी प्रदान की  जाने वाली सब्सिडी की तुलना में दिल्ली सबसे ऊपर है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का लाभ अन्य राज्यों की तुलना में लगभग दोगुना हो सकता है। साथ ही राज्य सरकार ने अपनी वर्तमान योजना के तहत सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों पर Registration Fee और रोड टैक्स माफ कर दिया है। दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर वर्तमान में 72-75  चार्जिंग स्टेशन सूचीबद्ध हैं, जो इसे देश में इलेक्ट्रिक कार या टू व्हीलर रखने के लिए सबसे अच्छी जगह बनाते हैं। 

• ध्यान रखें(Note) कि इलेक्ट्रिक कारों का लाभ केवल राज्य में Registration होने वाली पहली 1,000 कारों पर ही लागू होता है।

गुजरात ईवी नीति | Gujarat EV Policy 2021

 • गुजरात ने 10,000 रुपये/किलोवाट घंटे की ईवी सब्सिडी की घोषणा की, चार वर्षों में 870 करोड़ रुपये की सब्सिडी सहायता प्रदान की जाएगी | 

 • गुजरात इलेक्ट्रिक टू व्हीलर वाहनों पर 20,000 रुपये तक, थ्री व्हीलर वाहनों पर 50,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगा और फोर व्हीलर वाहनों पर 1.5 लाख रुपये तक सब्सिडी प्रदान करेगा | 

 • सब्सिडी सीधे लाभार्थियों को DIRECT BENEFIT TRANSFER(प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण)  के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।  सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को Registration शुल्क से छूट मिलेगी | 

• FAME योजना के तहत गुजरात के लिए 278 चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत। राज्य 250 अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का समर्थन करेगा | 

 • चार्जिंग स्टेशनों के लिए 10 लाख की सीमा के साथ 25% Registration सब्सिडी प्रदान की जाएगी | 

• गुजरात की 2021 ईवी नीति ईवीएस के लिए उच्च प्रति-किलोवाट सब्सिडी प्रदान करती है, लेकिन सब्सिडी की अधिकतम राशि FAME-II लाभों के समान है। यह अधिक संख्या में लाभार्थियों – 20,000 कारों और 1.1 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को लाभ प्रदान करता है।

महाराष्ट्र ईवी नीति | Maharashtra EV Policy 2021

•  टू व्हीलर सब्सिडी: 10,000 रुपये + 15,000 रुपये प्रारंभिक पक्षी प्रोत्साहन + 7,000 रुपये स्क्रैपेज + 12,000 रुपये अन्य प्रोत्साहन + Registration और सड़क कर छूट

• कारों के लिए सब्सिडी: 1.50 लाख रुपये + 25,000 रुपये स्क्रैपेज + 1 लाख रुपये प्रारंभिक पक्षी प्रोत्साहन + Registration और सड़क कर छूट

• महाराष्ट्र ने 2021 में अपनी ईवी नीति को संशोधित किया, और अब इलेक्ट्रिक चारपहिया खरीदारों को संभावित रूप से 2.75 लाख रुपये का कुल लाभ प्रदान करता है।

•  इसमें 1.50 लाख रुपये की मूल सब्सिडी, 25,000 रुपये का स्क्रैपेज प्रोत्साहन और 1 लाख रुपये का ‘शुरुआती पक्षी प्रोत्साहन’ शामिल है | जो 2021 के अंतिम दिन तक दिया जाएगा। 

• इसके अलावा, महाराष्ट्र में Registration सभी ईवी को वर्तमान में छूट दी गई है। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस।

मेघालय ईवी नीति | Meghalaya EV Policy 2021

•  टू व्हीलर सब्सिडी: 10,000 रुपये प्रति kWh बैटरी क्षमता + Registration और सड़क कर छूट

• कारों के लिए सब्सिडी: 4,000 रुपये प्रति kWh बैटरी क्षमता + Registration और सड़क कर छूट

• मेघालय की 2021 ईवी नीति वर्तमान में उत्तर-पूर्वी राज्य में जल्दी अपनाने वालों के उद्देश्य से है और इस सूची में अन्य राज्य नीतियों की तुलना में कम वाहनों को कवर करेगी – 3,500  टू व्हीलर और 2,500 चार पहिया वाहन।

• मेघालय की ईवी नीति 5 साल के लिए वैध है और सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को Registration शुल्क और रोड टैक्स से छूट देती है। 

• आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, सभी राज्य सड़क परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में प्राथमिकता के आधार पर इलेक्ट्रिक वाहनों का Registration किया जाएगा।

•  राज्य सरकार नीति की अवधि के लिए सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी कंपनियों को कम बिजली दरों और मुफ्त भूमि की पेशकश करके ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का समर्थन करेगी।

कर्नाटक ईवी नीति | Karnataka EV Policy 2021

•  सड़क कर और Registration शुल्क में छूट

• भारत में शीर्ष ईवी-अनुकूल राज्य जो इलेक्ट्रिक कार खरीदारों को सर्वोत्तम प्रोत्साहन प्रदान करते हैं|

• भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक किफायती और सुलभ बनाने में कर्नाटक का योगदान है लेकिन इस सूची में अन्य राज्यों की तुलना में कम महत्वपूर्ण नहीं है।

• राज्य सरकार की ईवी नीति में हाल ही में ईवी घटक और बैटरी निर्माण, बैटरी स्वैपिंग और ईवी चार्जिंग उद्यमों के लिए और भी अधिक रियायतें और सब्सिडी की पेशकश करने के लिए संशोधन किया गया है। कर्नाटक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और Registration शुल्क से पूरी छूट प्रदान करता है।

आंध्र प्रदेश ईवी नीति | Andhra-Pradesh EV Policy 2021

•  सड़क कर और Registration शुल्क में छूट

• भारत में शीर्ष ईवी-अनुकूल राज्य जो इलेक्ट्रिक कार खरीदारों को सर्वोत्तम प्रोत्साहन प्रदान करते हैं

• कर्नाटक की तरह, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने भी उद्यमों के लिए रियायतों की घोषणा की है जो लगभग 400 चार्जिंग स्टेशनों सहित ईवी बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करेंगे। सरकार पर इलेक्ट्रिक कार और टू व्हीलर  खरीदने वालों के लिए FAME-II सब्सिडी के अलावा राज्य सब्सिडी की घोषणा करने का दबाव है। अभी के लिए, राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को Registration शुल्क और सड़क कर से छूट दी गई है।

बिहार ईवी नीति | Bihar EV Policy 2021

•  टू व्हीलर सब्सिडी: 10,000 रुपये प्रति kWh बैटरी क्षमता + Registration और सड़क कर छूट

• थ्री व्हीलर सब्सिडी: 10,000 रुपये प्रति kWh बैटरी क्षमता + Registration और सड़क कर छूट

• कारों के लिए सब्सिडी: 10,000 रुपये प्रति kWh बैटरी क्षमता + Registration और सड़क कर छूट

10% वाहन की लागत

 केरल ईवी नीति | Kerala EV Policy 2021 ने थ्री व्हीलर सब्सिडी 30,000(1 year only) और Registration शुल्क और सड़क कर छूट प्रदान करता है।

 तेलंगाना ईवी नीति | Telangana EV Policy 2021 Registration शुल्क और सड़क कर छूट प्रदान करता है।

  गोवा ईवी नीति  | Goa EV Policy 2021 ने इलेक्ट्रिक  टू व्हीलर  के लिए Registration शुल्क और सड़क कर छूट की घोषणा की है। अगर मंजूरी मिल जाती है, तो बिहार की ईवी नीति में 2019 का मसौदा संशोधन, इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स पर केंद्र की 20,000 रुपये और इलेक्ट्रिक कारों पर 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी से मेल खाएगा |

राजस्थान ईवी नीति | Rajasthan EV Policy 2021

• अन्य राज्य जिन्होंने ईवी नीतियों का मसौदा तैयार किया है, वे हैं उत्तर प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब और चंडीगढ़।